समरनीति न्यूज, नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद आखिरकार दिल्ली सरकार जाग उठी है। देश की राजधानी में जानलेवा हुए प्रदूषण पर तगड़ी मार हुई है। दिल्ली सरकार ने करीब 40 लाख वाहनों का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया है। इनमें वह वाहन हैं जो 15 से 10 साल पुराने हैं। यानी 15 साल पुराने पेट्रोल और 10 साल पुराने डीजल वाहन। बताया जाता है कि दिल्ली में कुल 1.10 करोड़ वाहन रजिस्टर्ड है।
एनजीटी के आदेशों को साढ़े तीन साल दबाए बैठे रही दिल्ली सरकार
अभी सोमवार को देश की सर्वोच्च अदालत ने राजधानी दिल्ली में प्रदूषण की बिगड़ती स्थिति पर नाराजगी जाहिर की थी। कोर्ट ने कहा था कि दिल्ली में इतने ज्यादा पुराने वाहनों के चलने पर पाबंदी लगाने के एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट के पुराने आदेशों पर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई है।
ये भी पढ़ेंः सुप्रीम कोर्ट ने रद्द की आईपीसी की धारा-497, शादी के बाहर के संबंध अपराध नहीं
बताते चलें कि यह आदेश अदालत ने अप्रैल 2015 को दिए थे लेकिन इनपर अमल नहीं हुआ था। उधर, दिल्ली सरकार के अधिवक्ता वसीम कादरी ने अदालत से कहा है कि इस तरह के वाहनों को दिल्ली की सड़कों पर चलने की इजाजत नहीं दी जाएगी।
ये भी पढ़ेंः क्या सरकार नागरिकों के व्हाट्सएप संदेशों को टैप करना चाहती है – सुप्रीमकोर्ट
वहीं अतिरिक्त सालिसीटर जनरल एएनएस नाडकर्णी ने भी अदालत को जानकारी दी है जिसमें कहा गया है कि अदालत के 29 अक्टूबर के आदेश के अनुरूप प्रदूषण के बारे में शिकायत दर्ज कराने को ट्विटर व फेसबुक पर अकाउन्ट खोल दिए गए हैं। कहा कि अबतक 18 शिकायतें भी मिली हैं।