समरनीति न्यूज, डेस्कः आज एक बहुत ही सनसनीखेज मामला सामने आया है। केंद्र की मोदी सरकार ने सुप्रीमकोर्ट में जानकारी दी है कि राफेल से संबंधित महत्वपूर्ण दस्तावेज रक्षा मंत्रालय से चोरी हो गए हैं। बता दें कि सरकार ने यह बात राफेल मामले में पुनर्विचार याचिका की सुनवाई के दौरान कही है। सरकार के इस खुलासे के साथ ही विपक्ष मोदी सरकार पर हमलावर हो गया है। आज राफेल विमान सौदे में कथित घोटाले को लेकर फिर से देश की सर्वोच्च अदालत में सुनवाई हुई। इस दौरान पूरे मामले में नया मोड़ आ गया। इसके बाद मामला काफी चर्चा में आ गया।
अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने कहा, कार्रवाई होनी चाहिए
बुधवार को सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने सुप्रीमकोर्ट को बताया है कि जिन दस्तावेज को अखबार ने प्रकाशित किया है, वे रक्षामंत्रालय से चोरी हुए थे। कहा कि हम इसकी आंतरिक जांच कर रहे हैं। एजी वेणुगोपाल ने कहा है कि जिन गोपनीय दस्तावेजों को छापा गया है, उसे लेकर तो कार्रवाई होनी चाहिए।
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कहा कि कुछ कागजात रक्षा मंत्रालय से चोरी करके आगे बढ़ाए गए हैं। कहा कि अखबार ने कुछ गोपनीय जानकारी सार्वजनिक कर दी हैं जो गुनाह है। उन्होंने कोर्ट को बताया है कि दूसरे देशों से सरकार के रिश्ते आरटीआई एक्ट से भी बाहर हैं। इस दौरान सुनवाई की शुरुआत में पुर्नविचार याचिका दायर करने वाले प्रशांत भूषण ने 8 पेज का नोट अदालत को दिखाया लेकिन कोर्ट ने कहा कि वे मामले में कोई नया सबूत नहीं लेंगे। कहा कि जो पहले से उपबल्ध हैं उन्हीं पर बात होगी।