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सबसे बड़ी खबरः देश में दो सप्ताह और लाॅकडाउन, गृह मंत्रालय के आदेश

सबसे बड़ी खबरः देश में दो सप्ताह और लाॅकडाउन, गृह मंत्रालय के आदेश

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समरनीति न्यूज, नई दिल्लीः कोरोना वायरस के संकट को देखते हुए केंद्र सकार ने 3 मई तक लागू लाॅकडाउन को अब दो सप्ताह तक और बढ़ा दिया है। यानी अब लाॅकडाउन 18 मई तक लागू रहेगा। इस संबंध में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 के अंतर्गत 4 मई से आगे दो सप्ताह तक लॉकडाउन बढ़ाने का आदेश जारी कर दिया है। अब आने वाली 18 मई तक लाॅकडाउन प्रभावी रहेगा। बताते हैं कि इस दौरान सार्वजनिक परिवहन जैसे रेल और विमान आदि सेवाएं पूरी तरह बंद रहेंगी। वहीं ग्रीन जोन में गृहमंत्रालय ने कुछ छूट जरूर दी है। इसके साथ ही आरेंज जोन में आने वाले जिलों को अलग तरह से कुछ छूट दी जा सकती है। बहरहाल, सरकार ने बड़ी ही समझदारी के साथ जोन के तहते जिलों को बांटा है, ताकि कोरोना के खतरे को खत्म किया जा सके। स्थिति के अनुसार बदलेंगे जिलों के जोन बताया जाता है कि स्‍वास्‍थ्‍य मंत्रालय ने पूरे देश...
अच्छी खबरः पीपीएस से आज आईपीएस बन गए दिल्ली-यूपी के ये 24 अधिकारी…

अच्छी खबरः पीपीएस से आज आईपीएस बन गए दिल्ली-यूपी के ये 24 अधिकारी…

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समरनीति न्यूज, डेस्कः दिल्ली और उत्तर प्रदेश के प्रादेशिक पुलिस सेवा के 24 अधिकारियों के लिए आज का दिन अच्छी खबर लेकर आया है। इन अधिकारियों को आज से आईपीएस यानि भारतीय पुलिस सेवा का तमगा मिल गया है। ये सभी आईपीएस बन गए हैं। गृह मंत्रालय, भारत सरकार ने इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी किया है। तरक्की पाने वाले इन अधिकारियों के नाम हैंः  जय प्रकाश सिंह अमित मिश्रा राजेश कुमार राकेश पुष्कर मनोज कुमार सोनकर राजेंद्र कुमार कुलदीप नारायण अशोक कुमार वर्मा (प्रथम) मनिराम किरन यादव प्रमोद कुमार तिवारी सुरेंद्र बहादुर शहाब राशिद खान एस. आनंद राजीव नारायण मिश्रा सुनील कुमार सिंह अरुण कुमार श्रीवास्तव सूर्यकांत त्रिपाठी त्रिवेणी सिंह विकास कुमार देवेंद्र नाथ राजेश कुमार सक्सेना अरविंद चतुर्वेदी आलोक प्रियदर्शी   ये भी ...
असम में महिलाओं के अपहरण की बढ़ती घटनाओं पर स्थाई समिति की चेतावनी

असम में महिलाओं के अपहरण की बढ़ती घटनाओं पर स्थाई समिति की चेतावनी

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समरनीति डेस्कः गृह मामलों की संसदीय स्थायी समिति ने असम में अपहरण की बढ़ती घटनाओं पर गहरी चिंता व्यक्त की है। अपहृत लोगों में ज्यादातर महिलाएं हैं। समिति ने अरुणांचल प्रदेश में उग्रवादी घटनाओं की बढ़ती संख्या को भी खतरनाक करार दिया है। ऐसी मिली है जानकारी  कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी. चिदंबरम की अध्यक्षता वाली स्थायी समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि असम में 2016 और उससे पहले अपहृत लोगों की अभी तक तलाश नहीं की जा सकी है। इससे भी ज्यादा चिंताजनक बात यह है कि अपहृत लोगों में 81 फीसद महिलाएं हैं। राज्यसभा में दाखिल समिति की रिपोर्ट के मुताबिक, यह तथ्य अपहरण और मानव तस्करी के बीच संबंधों की ओर इशारा करते हैं। समिति ने दिया सुझाव  समिति का सुझाव है कि महिलाओं के इतने बड़े पैमाने पर अपहरण के मामलों की जांच के लिए एक अंतरराज्यीय समिति गठित की जानी चाहिए। साथ ही अपहृतों की तलाश और उन्हें ...