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Big News Covid19 : CBSE की 10वीं की परीक्षा रद्द, 12वीं की..

Big News Covid19 : CBSE की 10वीं की परीक्षा रद्द, 12वीं की..

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समरनीति न्यूज, ब्यूरो : वैश्विक महामारी कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद देश में हालात भयावह हो गए हैं। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए शिक्षा मंत्रालय ने सीबीएसई की 10वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाएं रद्द कर दी हैं। वहीं 12वीं की परीक्षाओं को फिलहाल टाल दिया गया है। यह फैसला लेने के बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। 12वीं की परीक्षा टाली गईं बताया है कि 10वीं के नतीजे इंटरनल एसेसमेंट यानी बोर्ड के बनाए ऑबजेक्टिव क्राइटेरिया के आधार जारी किए जाएंगे। वहीं 12वीं की परीक्षा को फिलहाल के लिए टाला गया है। अब 12वीं की परीक्षा कराने का फैसला बाद में होगा। शिक्षा मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि 1 जून को फिर से कोरोना के हालात पर समीक्षा होगी। तब आगे कोई फैसला लिया जाएगा। बताते चलें कि कोविड19 की दूसरी लहर ने देश में हालात काफी भयानक रूप से लिया है। रोज हजारों...
कुलदीप सेंगर की विधानसभा सदस्यता रद्द, बांगरमऊ सीट खाली

कुलदीप सेंगर की विधानसभा सदस्यता रद्द, बांगरमऊ सीट खाली

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समरनीति न्यूज, लखनऊः दुष्कर्म मामले में आजीवन कारावास की सजा पाए कुलदीप सिंह सेंगर की विधानसभा सदस्यता भी रद्द हो गई है। विधानसभा सचिवालय ने अधिसूचना जारी कर दी है। इसके साथ ही बांगरमऊ सीट अब खाली हो गई है। इस सीट पर अब उप चुनाव होगा। विधानसभा प्रमुख सचिव प्रदीप कुमार दुबे की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि सेंगर की सदस्यता उसी दिन से ही समाप्त हो गई है जिस दिन सजा सुनाई गई थी। अब अधिसूचना के अनुसार 20 दिसंबर 2019 से उन्नाव की बांगरमऊ विधानसभा सीट को खाली माना गया है। दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट ने सुनाई थी सजा बताते चलें कि अदालत ने कुलदीप सेंगर को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने सेंगर को 1 अगस्त 2019 को पार्टी से निकाल दिया गया था। वह उन्नाव में 2017 के दुष्कर्म प्रकरण में दोषी पाए गए हैं। अब आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं। 20 दिसंबर को ...
अयोध्या फैसले की तैयारीः यूपी में अफसरों की छुट्टियां रद्द

अयोध्या फैसले की तैयारीः यूपी में अफसरों की छुट्टियां रद्द

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समरनीति न्यूज, लखनऊः उच्चतम न्यायालय में राम जन्मभूमि विवाद मामले पर आज सुनवाई पूरी हो गई। अब इस मामले में 17 नवंबर से पहले फैसला आने की पूरी संभावना है। इसके मद्देनजर यूपी सरकार ने सभी पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की छुट्टी रद्द कर दी है। यह छुट्टियां 30 नवंबर तक रद्द रहेंगी। बताया जा रहा है कि आगामी त्यौहारों के मद्देनजर ऐसा कदम उठाया गया है। शासन ने निर्देश दिए हैं कि अति विशेष परिस्थितियों के अलावा किसी भी स्थिति में अवकाश स्वीकार नहीं होगा। साथ ही अधिकारियों को अपने-अपने मुख्यालय पर मौजूद रहने को कहा गया है। अयोध्या मामले में फैसले से पहले तैयारी बताया जाता है कि अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले योगी सरकार आयोध्या समेत पूरे सूबे में सुरक्षा व्यवस्था चुस्त-दुरुस्त करना चाहती है। अयोध्या में धारा 144 लागू करने के साथ ही वहां अतिरिक्त पुलिस और पीएसी बल की तैनाती की गई ...
अलीगढ़ में रालोद को तगड़ा झटका, उम्मीदवार सुमन दिवाकर का नामांकन रद्द

अलीगढ़ में रालोद को तगड़ा झटका, उम्मीदवार सुमन दिवाकर का नामांकन रद्द

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समरनीति न्यूज, लखनऊः यूपी में विधानसभा उप चुनाव के लिए बिगुल बज चुका है। इसके साथ ही राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। रोज कुछ न कुछ नया हो रहा है। इसी बीच अलीगढ़ की इग्लास सीट से रालोद को तगड़ा झटका लगा है। दरअसल, राष्ट्रीय लोकदल (रालोद) की अलीगढ़ प्रत्याशी सुमन दिवाकर का नामांकन रद्द होने की खबर आ रही है। रालोद प्रत्याशी सुमन अलीगढ़ की इग्लास विधानसभा सीट से रालोद उम्मीदार थीं। इग्लास सीट से भरा था पर्चा बताते हैं कि उनका नामांकन आज मंगलवार को रद्द कर दिया गया। इस बारे में रिटर्निंग आफिसर की ओर से जानकारी दी गई है कि जाति प्रमाण पत्र और बी फार्म समय से जमा नहीं करने के कारण रालोद प्रत्याशी सुमन का नामांकन रद्द हुआ है। बताते चलें कि अलीगढ़ की इस सीट से समाजवादी पार्टी ने अपना कोई प्रत्याशी न लड़ाने का फैसला किया था। ऐसे में रालोद प्रत्याशी के नामांकन का रद्द होना खुद में बड़ी खबर है। इ...
बड़ी खबरः सुप्रीमकोर्ट ने कहा- तेज बहादुर की शिकायत पर गौर करे आयोग, अगली सुुनवाई 9 मई को

बड़ी खबरः सुप्रीमकोर्ट ने कहा- तेज बहादुर की शिकायत पर गौर करे आयोग, अगली सुुनवाई 9 मई को

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समरनीति न्यूज, न्यूज डेस्क: सुप्रीम कोर्ट ने बीएसएफ के बर्खास्त जवान तेज बहादुर यादव के नामांकन रद्द करने के मामले की सुनवाई करते हुए आज चुनाव आयोग से कहा कि वह बीएसएफ के बर्खास्त जवान तेज बहादुर यादव की वाराणसी संसदीय सीट से नामांकन रद्द किए जाने के खिलाफ दर्ज शिकायत पर गौर करे। मालूम हो तेज बहादुर यादव ने वाराणसी संसदीय सीट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लडऩे के लिए नामांकन पत्र दाखिल किया था। आयोग ने कुछ जरूरी कागजात न दिखा पाने का हवाला देकर उनका नामांकन रद्द कर दिया था। 9 मई को फिर सुनवाई   उसी के खिलाफ पूर्व बीएसएफ जवान ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। इसमें उन्होंने आयोग के फैसले को पक्षपातपूर्ण और तर्कहीन बताते हुए इसे निरस्त करने का अनुरोध किया है। सीजेआई रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने निर्वाचन आयोग के वकील से कहा कि वे इस संबंध में आवश्यक निर्देश प्राप्त करके ...
पहली बारः तमिलनाडु की इस सीट का लोकसभा चुनाव रद्द, कैश फार वोट बना वजह..

पहली बारः तमिलनाडु की इस सीट का लोकसभा चुनाव रद्द, कैश फार वोट बना वजह..

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समरनीति न्यूज, पॅालिटिकल डेस्कः भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में पहली बार पैसा बांटने की वजह से तमिलनाडु की एक सीट पर लोकसभा चुनाव रद्दकर दिया गया है। वहां करीब 11 करोड़ रुपए कैश बरामद हुआ है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आयोग की सिफारिश पर मंगलवार रात इसकी घोषणा की है। उधर, चुनाव आयोग के इस फैसले के साथ ही सियासत शुरू हो गई है। बताते चलें कि वेल्लोर सीट से डीएमके के कोषाध्यक्ष दुरईमुर्गन के पुत्र डीएम कथिर आनंद प्रत्याशी हैं। डीएमके कोषाध्यक्ष ने बताया लोकतंत्र की हत्या   अब दुरईमुर्गन ने आयोग के इस फैसले को सीधेतौर पर लोकतंत्र की हत्या बताया है। कहा है कि विपक्षी दलों को डराने के लिए आयोग ने यह कदम उठाया है। दरअसल, डीएमके प्रत्याशी पर कैश फॉर वोट का आरोप है और इसके बाद ही आयोग ने 14 अप्रैल को चुनाव रद्द करने की सिफारिश कर डाली थी। दरअसल, स्थानीय प्रशासन की शिकायत पर आयक...
सुप्रीम कोर्ट ने रद्द की आईपीसी की धारा-497, शादी के बाहर के संबंध अपराध नहीं

सुप्रीम कोर्ट ने रद्द की आईपीसी की धारा-497, शादी के बाहर के संबंध अपराध नहीं

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समरनीति न्यूज, नई दिल्लीः देश की सर्वोच्च अदालत ने आज एक बड़ा ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए शादी के बाहर के संबंध को अपराध की श्रेणी से बाहर रखते हुए 158 साल पुराने व्यभिचार-रोधी कानून यानि आईपीसी की धारा-497 को रद्द कर दिया। अदालत की, चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति ए.एम. खानविलकर, न्यायमूर्ति आर.एफ. नरीमन, न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा की अध्यक्षता वाली पांच-सदस्यीय संविधान पीठ ने आईपीसी यानी भारतीय दंड संहिता की धारा 497 को पूरी तरह से असंवैधानिक करार दिया। सभी जजों ने इस मामले में एक राय से फैसला सुनाया। दरअसल, अदालत ने इटली में रहने वाले केरल निवासी जोसेफ शाइन की याचिका पर यह फैसला सुनाया है। क्या थी आईपीसी की धारा-497, यह भी जानियेः  अबतक आईपीसी की धारा-497 के तहत अगर किसी शादीशुदा पुरुष का किसी अन्य शादीशुदा महिला से उसकी रजामंदी से शारीरिक संबंध ...