समरनीति न्यूज, बांदाः जिला उद्योग व्यापार मंडल पदाधिकारियों ने मंगलवार को सदर विधायक प्रकाश द्विवेदी से मिलकर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में मंडी शुल्क समाप्त किए जाने की मांग की गई है। इसके अलावा व्यापारियों ने सदर विधायक अवगत कराया है कि इससे व्यापारियों को काफी दिक्कत हो रही है। सदर विधायक को सौंपे गए ज्ञापन में जिला उद्योग व्यापार मंडल पदाधिकारियों ने कहा है कि सूबे में कृषि उत्पातदन मंडी अधिनियम 1964 लागू हुआ था। तब इसकी दर 25 पैसे से लेकर 50 पैसे प्रति सैंकड़ा थी, जो बढ़ते-बढ़ते 2 प्रतिशत पहुंच गई है। फिर 5 प्रतिशत सरचार्ज (सेस) के रूप में कर दिया गया है। कहा कि यूपी के आसपास के राज्यों में मंडी शुक्ल जैसी कोई व्यवस्था नहीं है।
विधायक ने उचित मदद का भरोसा दिलाया
कहा कि अगर शुल्क है भी तो बहुत कम है। ज्ञापन में कहा गया है कि 9 अगस्त 2019 को दिल्ली के कांस्टीट्यूशन क्लब में राष्ट्रीय सम्मेलन में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से व्यापारियों ने मांग रखी थी कि एक देश एक टैकस होना चाहिए। इसलिए मंडी शुल्क को समाप्त किया जाए। इसपर प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने पूरे देश में गजट नोटिफिकेशन के द्वारा मंडी शुल्क और उनके प्रावधानों को पूरी तरह समाप्त कर दिया है।
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मंडी स्थल के अंदर मंडी शुल्क समाप्त करने का अधिकार राज्य सरकारों को है। व्यापारियों ने मांग की है कि मंडी शुल्क को माफ किया जाए। ज्ञापन देने के दौरान व्यापारी नेता संतोष कुमार गुप्त, चारुचंद्र खरे, सत्यप्रकाश सर्राफ, कमलेश कुमार गुप्त, विष्णु गुप्त, अतुल मोहन, राजकुमार गुप्ता, राहुल राजपूत, महेश प्रजापति, शिवपूजन गुप्ता, दिलीप गुप्ता, निखिल सक्सेना, अनिल उत्तम, राकेश त्रिपाठी, संतोष अनशनकारी, अभिषेक गुप्त, अचिन खरे, महेश गुप्त आदि मौजूद रहे। उधर, सदर विधायक ने व्यापारियों को उचित मदद का भरोसा दिलाया।
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