समरनीति न्यूज, लखनऊः यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने महिलाओं और बच्चों के प्रति होने वाले अपराधों की सुनवाई के लिए अलग व्यवस्था करने की तैयारी कर ली है। आज सोमवार को सीएम योगी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कुल 33 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इनमें बच्चों-महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराधों पर खास ध्यान दिया गया। बताते हैं कि इनसे जुड़े मामलों की सुनवाई अब विशेष अदालत में होगी।
कैबिनेट की बैठक में मंजूरी
लोकभवन में कैबिनेट की बैठक के बाद कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह के साथ कैबिनेट मंत्री ब्रजेश पाठक ने इन फैसलों के संबंध में जानकारी दी। बताया है कि कैबिनेट ने सोमवार को पाक्सो एक्स और रेप से जुड़े वादों के जल्द निस्तारण के लिए प्रदेश में 218 फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाने का प्रस्ताव पास किया है। इनमें 144 कोर्ट रेप और 74 में पाक्सो एक्ट के मामले देखे जाएंगे। इतना ही ही नहीं इनके लिए 218 अपर सत्र न्यायाधीश के पदों को भी स्वीकृति मिल गई है।
कानून एवं विधि मंत्री बोले
कानून एवं विधि मंत्री ब्रजेश पाठक ने बताया है कि प्रदेश में 25,749 दुष्कर्म के मामले लंबित हैं। बताया कि पॉक्सो को लेकर 74 नए कोर्ट बनेंगे। महिला अपराधों को लेकर सरकार बेहद चिंतित है। बताया कि लगभग 75 लाख प्रति कोर्ट का खर्च आएगा। कहा कि बिल्डिंग नहीं होगी तो किराए पर कोर्ट के लिए भवन लिया जा सकेगा। कहा कि फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए कार्यवाही आज ही शुरू कर दी जाएगी।
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