समरनीति न्यूज, लखनऊ : उत्तर प्रदेश के निकाय चुनावों में ओबीसी आरक्षण को लेकर इलाहाबाद उच्च न्यायायलय के फैसले के खिलाफ यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने सुप्रीमकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। सरकार ने आज वीरवार को सर्वोच्च न्यायालय में विशेष अनुज्ञा याचिका (एसएलपी) दायर कर दी है। इस एसएलपी में यूपी सरकार की ओर से उत्तर प्रदेश राज्य स्थानीय निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट के बाद ओबीसी आरक्षण के साथ चुनाव कराने की मंजूरी दिए जाने का अनुरोध किया है।
सरकार ने किया है आयोग का गठन
दरअसल, निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण के लिए उत्तर प्रदेश राज्य स्थानीय निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया है। आयोग गठित करने के बाद अब यूपी सरकार ने एसएलपी दायर की है। बताते हैं कि इस एसएलपी में यूपी सरकार ने उच्च न्यायालय के फैसले पर रोक लगाने के साथ-साथ आयोग की रिपोर्ट आने के बाद ही चुनाव की मंजूरी देने का भी अनुरोध किया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अब सभी की नजर है। चुनाव कब होंगे, इसका फैसला भी सुप्रीमकोर्ट के निर्णय के बाद स्पष्ट हो जाएगा।
ये भी पढ़ें : हाईकोर्ट के फैसले पर CM Yogi बोले- आरक्षण देने के बाद ही कराएंगे निकाय चुनाव, जरूरत पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट..
ये भी पढ़ें : Breaking : आरक्षण हटा, निकाय चुनाव का रास्ता साफ, बिना OBC होंगे चुनाव