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सुप्रीम कोर्ट की बाबा रामदेव को लताड़, माफीनामा खारिज

सुप्रीम कोर्ट की बाबा रामदेव को लताड़, माफीनामा खारिज

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समरनीति न्यूज, लखनऊ डेस्क : पतंजलि भ्रामक विज्ञापन केस में आज सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव को तगड़ी फटकार लगाई। साथ ही बाबा और उनके साथी बालकृष्ण का माफीनामा खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम अंधे नहीं है। यह माफीनामा पहले ही सार्वजनिक किया जा चुका है। बाद में हमारे पास लाया गया है। कोर्ट ने यह भी कहा कि जान-बूझकर हमारे आदेश की अवमानना की गई है। अब कार्रवाई के लिए तैयार रहिए। अब 16 को होगी मामले की सुनवाई जानकारी के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को पतंजलि के भ्रामक और विवादित विज्ञापन केस में बाबा रामदेव और बालकृष्ण के दूसरे माफीनामे को भी खारिज कर दिया। ये भी पढ़ें : जेपी नड्डा की पत्नी की दिल्ली से चोरी हुई कार वाराणसी में मिली, दो गिरफ्तार जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस अमानतुल्लाह की बेंच ने कहा कि जानबूझकर कोर्ट के आदेश का उल्लंघन किया गया है। बता दें कि इससे पहले 2 ...
UP : महिला जज को जान से मारने की धमकी, यौन उत्पीड़न के आरोपों की चल रही जांच

UP : महिला जज को जान से मारने की धमकी, यौन उत्पीड़न के आरोपों की चल रही जांच

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समरनीति न्यूज, बांदा : बांदा में तैनात महिला जज को जान से मारने की धमकी मिली है। महिला जज ने पूर्व में दूसरे जिले में तैनात जिला जज पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। फिर कार्रवाई न होने पर इच्छा मृत्यु के लिए सीजेआई को पत्र लिखा था। इसके बाद वह चर्चा में आ गई थीं। अब उनको जान से मारने की धमकी दी गई है। महिला जज ने शिकायत की है कि उन्हें रजिस्टर्ड डाक से धमकी भरा पत्र मिला है। इसमें जान से मारने की धमकी दी गई है। महिला न्यायाधीश ने उच्चाधिकारियों को जानकारी देते हुए अपनी जान को खतरा बताया है। कोतवाली पुलिस ने FIR लिखकर शुरू की जांच पुलिस ने अज्ञात लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। महिला जज की ओर से शनिवार को कोतवाली नगर में तहरीर दी गई है। पुलिस सूत्रों के अनुसार महिला जज ने अपनी शिकायत में कहा है कि उच्च न्यायालय की ओर से उनके साथ हुए यौन उत्पीड़न संबंधी जांच जारी ह...
Electoral Bonds : सुप्रीम कोर्ट ने SBI को लगाई फटकार, कहा-24 घंटे में दें जानकारी

Electoral Bonds : सुप्रीम कोर्ट ने SBI को लगाई फटकार, कहा-24 घंटे में दें जानकारी

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समरनीति न्यूज, लखनऊ डेस्क : सुप्रीम कोर्ट ने आज भारतीय स्टेट बैंक (SBI) को जमकर फटकारा है। देश के सर्वोच्च न्यायालय ने एसबीआई को तगड़ा झटका देते हुए इलेक्टोरल बांड की पूरी जानकारी 12 मार्च यानी मंगलवार शाम तक देने को कहा। एसबीआई इसके लिए तीन महीने का समय मांग रहा था। इलेक्टोरल बांड मतलब राजनीतिक पार्टियों को चंदा। पूछा क्या कर रहे थे 26 दिन तक मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों वाली बेंच ने एसबीआई को जमकर फटकारा है। साथ ही पूछा कि कोर्ट ने 15 फरवरी को संबंधित आदेश दिए थे। फिर 26 दिन तक क्या कर रहे थे। एसबीआई की ओर से कई तरह की बातें कही गईं। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि कल शाम यानी मंगलवार शाम तक इलेक्टोरल बांड संबंधित सभी जानकारी चुनाव आयोग को दें। ये भी पढ़ें : BigBreaking : भारत में CAA लागू, मोदी सरकार ने जारी कि...
ऐतिहासिक : सुप्रीम कोर्ट की इलेक्टोरल बांड पर तत्काल रोक, पढ़ें ! चुनावी चंदे से जुड़ी यह बड़ी खबर

ऐतिहासिक : सुप्रीम कोर्ट की इलेक्टोरल बांड पर तत्काल रोक, पढ़ें ! चुनावी चंदे से जुड़ी यह बड़ी खबर

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समरनीति न्यूज, लखनऊ डेस्क : इलेक्टोरल बांड स्कीम, यानी चुनावी चंदा। इसके लेकर दायर याचिकाओं की सुनवाई के बाद देश की सर्वोच्च अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। चुनावी चंदे वाली इलेक्टोरल बांड स्कीम पर सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बांड योजना को रद्द करते हुए कहा है कि "काले धन पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से सूचना के अधिकार का उल्लंघन उचित नहीं। चुनावी बांड योजना सूचना के अधिकार और अभिव्यक्ति की आजादी का उल्लंघन है। कोर्ट ने कहा है कि राजनीतिक दलों के द्वारा फंडिंग की जानकारी उजागर न करना उद्देश्य के विपरीत है।" SBI को 31 मार्च तक अबतक के योगदान का विवरण बताने के निर्देश इतना ही नहीं सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बांड को तत्काल रोकने के आदेश दिए हैं। साथ ही निर्देश दिए हैं कि स्‍टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) चुनावी बांड के माध्यम से अबतक हुए योगदान के सभी...
बड़ी खबर : सुप्रीम कोर्ट ने बिलकिस बानो केस में रद्द किया गुजरात सरकार का फैसला, पढ़िए पूरा मामला..

बड़ी खबर : सुप्रीम कोर्ट ने बिलकिस बानो केस में रद्द किया गुजरात सरकार का फैसला, पढ़िए पूरा मामला..

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समरनीति न्यूज, लखनऊ (डेस्क) : सुप्रीम कोर्ट ने आज बिलकिस बानो केस में बड़ा फैसला सुनाया। 21 साल से भी ज्यादा पुराने बिलकिस बानो प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार के फैसले को रद्द कर दिया। यही वजह है कि मामला फिर सुर्खियों में है। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने दोषी 11 लोगों की रिहाई के गुजरात सरकार के फैसले को रद्द कर दिया। अदालत ने दोषियों को दो हफ्ते अंदर आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया है। अयोध्या से लौट रहे 59 श्रद्धालुओं को गोधरा में ट्रेन में जिंदा जलाने के बाद भड़के थे दंगे सभी दोषी गुजरात के गोधरा कांड के बाद भड़के दंगों में बिलकिस बानो नाम की महिला से सामूहिक दुष्कर्म और हत्या में जेल में सजा काट रहे थे। दंगों में बिलकिस बानो से गैंगरेप और उसके परिवार के 7 लोगों की हत्या कर दी गई थी। https://samarneetinews.com/up-weather-rain-fog-alert-in-bundelkhand-west-up-from-tonight/ ...
एक्शन में सुप्रीम कोर्ट, बांदा की महिला जज के इच्छा मृत्यु वाले पत्र का CJI ने लिया संज्ञान

एक्शन में सुप्रीम कोर्ट, बांदा की महिला जज के इच्छा मृत्यु वाले पत्र का CJI ने लिया संज्ञान

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समरनीति न्यूज, लखनऊ : यूपी के बांदा जिले की महिला जज के इच्छा मृत्यु वाले खुले पत्र के बाद सुप्रीम कोर्ट एक्शन में आ गया है। मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ ने मामले का संज्ञान लिया है। सीजेआई ने मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट से स्टेटस रिपोर्ट भी मांगी है। बताते चलें कि यूपी के बांदा जिले में तैनात सिविल जज अर्पिता साहू ने सीजेआई को खुला पत्र लिखा था। सोशल मीडिया पर वायरल महिला जज का पत्र उन्होंने अपने पत्र में बाराबंकी तैनाती के दौरान जिला जज पर प्रताड़ना और यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे। कार्रवाई न होने से महिला जज इतनी आहत और दुखी हैं कि उन्होंने सीजेआई से इच्छा मृत्यु की मांग की है। सोशल मीडिया पर महिला जज अर्पिता साहू का पत्र वायरल https://samarneetinews.com/banda-female-judge-asked-for-euthanasia-accused-district-judge-of-sexual-exploitation-wrote-open-letter-to-cji/ ...
‘जेल में मुख्तार की हत्या करा सकती है यूपी पुलिस’, बेटे ने यह आशंका जताकर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की याचिका

‘जेल में मुख्तार की हत्या करा सकती है यूपी पुलिस’, बेटे ने यह आशंका जताकर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की याचिका

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समरनीति न्यूज, लखनऊ : पूर्वांचल के माफिया मुख्तार अंसारी को डर है कि बांदा जेल में यूपी पुलिस उसकी हत्या करा सकती है। मुख्तार के बेटे उमर अंसारी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। इसमें उन्होंने अपने पिता मुख्तार को यूपी की जेल में न रखने की मांग की है। याचिका में कहा गया है कि यूपी पुलिस किराए के हत्यारों से मुख्तार की हत्या करा सकती है। इसलिए मुख्तार को राज्य से बाहर की जेल में रखा जाए। पहले पत्नी ने हाई कोर्ट में दाखिल की थी याचिका संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दायर याचिका में अपील की गई है कि पूर्व विधायक अंसारी को उत्तर प्रदेश के बाहर गैर-बीजेपी शासित राज्य की किसी भी जेल में स्थानांतरित कर दिया जाए। याचिता में कहा गया है कि विश्वनीय जानकारी मिली है कि बांदा जेल में मुख्तार की https://samarneetinews.com/daughter-in-law-nikhat-bano-arrested-from-chitrakoot-jail-sued-agai...
सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को बड़ी राहत, सजा पर रोक

सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को बड़ी राहत, सजा पर रोक

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समरनीति न्यूज, नई दिल्ली : मोदी सरनेम मानहानि केस में सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली है। देश की सबसे बड़ी अदालत ने गुजरात हाईकोर्ट के फैसले को रद्द करते हुए राहुल की सजा पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राहुल गांधी को अधिकतम दो साल की सजा दी गई। निचली अदालत ने इसकी वजह नहीं बताई कि आखिर क्यों दो साल की सजा दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने कही ये बातें इसके बाद हाईकोर्ट ने भी इसपर पूरी तरह से विचार नहीं किया। साथ ही उच्चतम न्यायालय ने यह भी कहा कि राहुल गांधी की टिप्पणी गुड टेस्ट में नहीं थी। पब्लिक लाइफ में ऐसे में सतर्क रहना चाहिए। लालू से मिलने पहुंचे राहुल आज राहुल गांधी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस संजय कुमार की बेच सुनवाई कर रही थी। उधर, राहुल गांधी इस बड़ी राहत के बाद आज लालू प्रसाद यादव से मिलने पहुंचे। माना...
मणिपुर यौन हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट की केंद्र को दो टूक, कहा- सरकार कार्रवाई करे, वरना हम..

मणिपुर यौन हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट की केंद्र को दो टूक, कहा- सरकार कार्रवाई करे, वरना हम..

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समरनीति न्यूज, डेस्क : मणिपुर हिंसा में दो महिलाओं को नग्न कर घुमाने के मामले ने हर किसी को झकझोर दिया है। इसके वायरल हुए वीडियो ने मानवीय संवेदनाओं को तोड़ सा दिया है। इस ह्रदयविदारक घटना का सुप्रीम कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लेते हुए केंद्र सरकार से दो टूक कहा है कि सरकार मामले में कार्रवाई करें, वरना हम एक्शन लेंगे। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा है कि मणिपुर में महिलाओं के साथ जो कुछ हुआ, वह पूरी तरह से अस्वीकार्य है। सरकार तुरंत कार्रवाई करे, नहीं करती है तो हम करेंगे। कहा- सरकार को थोड़ा समय दे रहे, नहीं हुआ तो हम लेंगे एक्शन मामले में चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूण ने कहा है कि सांप्रदायिक टकराव के क्षेत्र में महिलाओं को किसी सामान की तरह इस्तेमाल करना संविधान का उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि घटना का जो वीडियो वायरल हुआ है, वह काफी विचलित करने वाला है। सीजेआई चंद्रचूड़, जस्टिस ...
Lucknow : निकाय चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज, साफ होगी स्थिति

Lucknow : निकाय चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज, साफ होगी स्थिति

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समरनीति न्यूज, लखनऊ : आज सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव को लेकर सुनवाई होगी। इसके साथ ही स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। इससे पहले 24 मार्च को सुनवाई तय थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे टाल दिया था। अगली सुनवाई की तारीख 27 मार्च लगी थी। माना जा रहा है कि आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आते ही चुनावों को लेकर स्थिति साफ हो जाएगी। बताते हैं कि सरकार का पक्ष रखने के लिए शासन के संबंधित अधिकारी पहले ही दिल्ली पहुंच चुके हैं। ये भी पढ़ें : UP : नगर विकास मंत्री एके शर्मा बोले, अप्रैल के आखिर में निकाय चुनाव संभव   ये भी पढ़ें : भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने की नई टीम की घोषणा, 18 उपाध्यक्ष, 7 महामंत्री और 6 क्षेत्रीय अध्यक्ष  ...