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UP पंचायत चुनाव : बुंदेलखंड से पूर्वांचल तक माननीयों की उड़ी नींद, वजह है CM योगी का यह फैसला..

UP पंचायत चुनाव : बुंदेलखंड से पूर्वांचल तक माननीयों की उड़ी नींद, वजह है CM योगी का यह फैसला..

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समरनीति न्यूज, ब्यूरो : बुंदेलखंड से पूर्वांचल तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के एक फैसले से भाजपा के कई माननीयों की नींद उड़ी हुई है। दरअसल, इन माननीयों में ऐसे मंत्री, सांसद और विधायक शामिल हैं जो पंचायतों पर भी अपना वर्चस्व बनाए हुए हैं। बीती 19 दिसंबर को मुख्यमंत्री योगी ने बैठक करते हुए फैसला लिया था कि आने वाले पंचायत चुनाव में कार्यकर्ताओं को प्राथमिकता दी जाए। मतलब साफ है कि पार्टी नेताओं की बढ़ती महत्वाकांक्षाओं पर लगाम कसने के साथ ही पार्टी में बढ़ते नजर आ रहे परिवारवाद पर रोक लगे। यूपी का बुंदेलखंड हो या पूर्वांचल, जिला पंचायत अध्यक्ष से लेकर ब्लाक प्रमुख तक के पद पर माननीयों के रिश्तेदार जमे बैठे हैं। अब ऐसे माननीय पार्टी प्रदेश कार्यालय से लेकर संगठन पदाधिकारियों से मुलाकात में व्यस्त हैं। फतेहपुर में मंत्री का भतीजा ब्लाक प्रमुख, बहू सदस्य यूपी के कई जिलों में मंत्री, सांसद औ...
गांधी परिवार से हटी SPG सुरक्षा, केंद्र सरकार का फैसला

गांधी परिवार से हटी SPG सुरक्षा, केंद्र सरकार का फैसला

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समरनीति न्यूज, नई दिल्लीः केंद्र की मोदी सरकार ने गांधी परिवार से SPG सुरक्षा वापस ले ली है। मीडिया रिपोर्ट्स में यह खबर आज सुर्खियों में छाई है। बताते हैं कि सरकार के उच्‍च पदस्‍थ सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार शुक्रवार को बताया गया है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय की बैठक में यह फैसला हुआ है। सूत्रों की मानें तो अब गांधी परिवार में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा को सिर्फ CRPF कमांडो की जेड प्‍लस सुरक्षा ही मिल सकेगी। बता दें कि अबतक SPG सुरक्षा देश में सिर्फ चार लोगों के पास थी। इसे लेकर कांग्रेस ने कहा है कि यह आरएसएस का छिपा एजेंडा है, जबकि राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा है कि परिवार की सुरक्षा के लिए धन्यवाद। पहले पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से हटी थी SPG इनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी शामिल थे। अ...
अयोध्या फैसले की तैयारीः यूपी में अफसरों की छुट्टियां रद्द

अयोध्या फैसले की तैयारीः यूपी में अफसरों की छुट्टियां रद्द

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समरनीति न्यूज, लखनऊः उच्चतम न्यायालय में राम जन्मभूमि विवाद मामले पर आज सुनवाई पूरी हो गई। अब इस मामले में 17 नवंबर से पहले फैसला आने की पूरी संभावना है। इसके मद्देनजर यूपी सरकार ने सभी पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की छुट्टी रद्द कर दी है। यह छुट्टियां 30 नवंबर तक रद्द रहेंगी। बताया जा रहा है कि आगामी त्यौहारों के मद्देनजर ऐसा कदम उठाया गया है। शासन ने निर्देश दिए हैं कि अति विशेष परिस्थितियों के अलावा किसी भी स्थिति में अवकाश स्वीकार नहीं होगा। साथ ही अधिकारियों को अपने-अपने मुख्यालय पर मौजूद रहने को कहा गया है। अयोध्या मामले में फैसले से पहले तैयारी बताया जाता है कि अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले योगी सरकार आयोध्या समेत पूरे सूबे में सुरक्षा व्यवस्था चुस्त-दुरुस्त करना चाहती है। अयोध्या में धारा 144 लागू करने के साथ ही वहां अतिरिक्त पुलिस और पीएसी बल की तैनाती की गई ...
सुप्रीम कोर्ट का राममंदिर मामले में अहम फैसला, मध्यस्थता से सुलझेगा विवाद, दिए तीन नाम

सुप्रीम कोर्ट का राममंदिर मामले में अहम फैसला, मध्यस्थता से सुलझेगा विवाद, दिए तीन नाम

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समरनीति न्यूज, नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या भूमि विवाद में मध्यस्थता को लेकर अहम फैसला दिया है। सुप्रीमकोर्ट ने कहा है कि इस मामले का हल मध्यस्थता से निकाला जाएगा। कोर्ट ने इसके लिए रिटायर्ड जस्टिस इब्राहिम कलीफुल्लाह की अगुवाई में 3 सदस्यीय मध्यस्थता कमेटी गठित की है। इस समिति में श्री श्री रविशंकर और श्रीराम पंचू शामिल हैं। इस मामले की मध्यस्थता प्रक्रिया फैजाबाद में आयोजित की जाएगी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर हिंदू महासभा के कोर्ट के प्रतिनिधि रविशंकर जैन ने यह पूरी जानकारी दी है। सुप्रीमकोर्ट के इस फैसले के बाद विवाद का समझौते से हल निकालने की पहल शुरू हो गई है। प्रक्रिया को दिया 2 माह का समय    सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा है कि यह पूरी मध्यस्थता की प्रक्रिया अयोध्या में होगी और इसकी कोई मीडिया रिपोर्टिंग नहीं होगी। बताया कि मध्यस्तथा प्रक्रिय...
दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में गठबंधन की अटकलों पर विराम, शीला दीक्षित का साफ इंकार..

दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में गठबंधन की अटकलों पर विराम, शीला दीक्षित का साफ इंकार..

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समरनीति न्यूज, नई दिल्लीः लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन को लेकर तमाम अटकलों पर आज दिल्ली की प्रदेश अध्यक्ष शीला दीक्षित ने विराम लगा दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस आम आदमी पार्टी के साथ कोई गठबंधन नहीं करेगी। इसका फाइनल फैसला आज राहुल गांधी जी के साथ बैठक में हो गया है। शीला दीक्षिक यहां मंगलवार को मीडिया से बात कर रहीं थीं। राहुल गांधी ने बैठक कर लिया फैसला   दरअसल, अबतक यह अटकलें लगाई जा रहीं थीं कि दिल्ली में आप और कांग्रेस में गठबंधन हो सकता है। इसी को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने मंगलवार को स्थानीय नेताओं की एक बैठक बुलाई थी। इस बैठक के बाद ही शीला ने कहा कि सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है कि दिल्ली में गठबंधन नहीं होगा। ये भी पढ़ेंः पुलवामा अटैकः राहुल गांधी ने कहा, हिंदुस्तान की आत्मा पर हमला है यह, हम सरकार के साथ खड़े...
एससी के फैसले पर विफरे केजरीवाल, कहा- जो सरकार अफसरों के तबादले नहीं कर सकती वो चलेगी कैसे..

एससी के फैसले पर विफरे केजरीवाल, कहा- जो सरकार अफसरों के तबादले नहीं कर सकती वो चलेगी कैसे..

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समरनीति न्यूज, नई दिल्लीः दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच कई अहम मुद्दों पर चल रहे विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने आज अपना फैसला सुनाया। दिल्ली में पोस्ट हुए अधिकारियों के ट्रांसफर-पोस्टिंग से जुड़े मसले को छोड़कर सुप्रीम कोर्ट ने अन्य 5 मुद्दों पर फैसला साफ कर दिया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह फैसला दुर्भाग्यपूर्ण है और दिल्ली के लोगों के साथ अन्याय है। कहा, दुर्भाग्यपूर्ण है फैसला   केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, 'सुप्रीम कोर्ट का फैसला दुर्भाग्यपूर्ण है। यह दिल्ली के लोगों के साथ अन्याय है। हम कोर्ट का सम्मान करते हैं, लेकिन फैसला अन्यायपूर्ण है। अगर चुनी हुई सरकार को ट्रांसफर-पोस्टिंग का अधिकार नहीं दिया जाएगा, तो सरकार चलेगी कैसे...? ये भी पढ़ेंः दिल्ली में 9 दिन बाद केजरीवाल का एलजी दफ्तर में धरना खत्...
नोटबंदी की तरह राममंदिर पर तत्काल निर्णय क्यों नहीं – उद्धव ठाकरे

नोटबंदी की तरह राममंदिर पर तत्काल निर्णय क्यों नहीं – उद्धव ठाकरे

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समरनीति न्यूज, मुंबईः भाजपा की सहयोगी पार्टी माने जाने वाली शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने राम मंदिर निर्माण के मुद्दे पर मोदी सरकार को एक बार फिर घेरा है। अपने पार्टी नेताओं से बैठक के बाद उद्धव ठाकरे ने भाजपा की केंद्र सरकार से पूछा कि नोटबंदी की तरह ही सरकार रामंदिर बनाने पर तत्काल निर्णय क्यों नहीं ले रही है। संवाददाताओं से ठाकरे ने कहा कि चुनाव से पहले वे (भाजपा) रामंदिर निर्माण, समान नागरिक संहिता और जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटाने का वादा करते हैं लेकिन यह नहीं बताते हैं कि ये सब काम 2019 के चुनाव में करेंगे या 2050 के चुनाव के बाद। ठाकरे ने कहा कि जिस तरह से नोटबंदी का तत्काल निर्णय किया गया उसी तरह राम मंदिर निर्माण का भी तत्काल निर्णय कर सकती है क्योंकि भाजपा बहुमत की सरकार है। ठाकरे यह भी आरोप लगाया है कि महाराष्ट्र सरकार की ओर से किया गया ऋण माफ का लाभ किसानों को ...