समरनीति न्यूज, लखनऊः देवरिया में बालिका गृह में यौन शोषण के खुलासे को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार रात को बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि देवरिया की घटना काफी दुर्भाग्यपूर्ण है और इसकी जांच के लिए उन्होंने एक जांच समिति बनाई थी जिसने उनको प्रारंभिक रिपोर्ट भी सौंप दी है।
जून 2017 में ही सरकार ने रद्द कर दी थी मान्यता, फिर भी चल रहा था बालिकागृह, पुलिस-प्रशासन की भूमिका संदिग्ध
सीएम योगी ने कहा कि इस रिपोर्ट के अनुसार बालिकागृह चलाने वाली मां विंध्यवासिनी समिति 2009 से संचालित थी और पालना योजना में संस्था की सीबीआई जांच हुई। जांच के दौरान ढेरों खामियां पाए जाने पर जून 2017 में इसी सरकार ने इस संस्था की मान्यता समाप्त कर दी थी लेकिन इसके बाद भी प्रशासन ने कार्रवाई नहीं की। इसलिए मामले में जिलाधिकारी को चार्जशीट दी जा रही है जबकि प्रोबेशन अधिकारी, प्रभारी अधिकारी को कल ही चार्जशीट दी जा चुकी है। वहीं जिले की बाल कल्याण समिति को निलंबित किया जा रहा है।
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मुख्यमंत्री ने कहा है कि इस पूरे प्रकरण में एक वर्ष से 2017 में इस संस्था की घटनाओं को लेकर पुलिस की भूमिका की भी इस मामले में गहराई से जांच होगी। क्योंकि इस मामले में 30 जुलाई को एफआईआर भी हुई थी। मामले में पुलिस की भूमिका की जांच एडीजी (लखनऊ) दावा शेरपा को सौंपी गई है।सीएम ने कहा है कि जांच रिपोर्ट के बाद पुलिस अधिकारियों व जांच अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों ने बाल कल्याण समिति में लोग नामित हुए थे।
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उन्होंने कहा कि मामले की जांच सीबीआई को दे रहे हैं और साथ ही एडीजी क्राइम के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया गया है जो मामले की जांच करेगी। साथ ही एसटीएफ भी मदद करेगी। सभी बालिकाओं को बनारस शिफ्ट किया जा रहा है। साथ ही बालिकाओं का पूरा-पूरा ध्यान रखा जाएगा। उनको सुरक्षा के बीच बनारस भेजा जा रहा है। कहा कि ज़िला बाल विकास अधिकारी को सस्पेंड किया गया है।