समरनीति न्यूज, लखनऊः मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को लोकभवन में हुई कैबिनेट की बैठक में कुल 13 निर्णयों पर मुहर लग गई। इनमें सबसे महत्वपूर्ण फैसले अयोध्या में दीपोत्सव मेले को राज्य मेला का दर्जा दिए जाने के साथ फिल्म ‘सांड की आंख’ को टैक्स फ्री करना शामिल माना जा रहा है। दरअसल, सीएम योगी की व्यस्तता के चलते यह बैठक दो हफ्ते से टल रही थी। बताते चलें कि आयोध्या दीपोत्सव मेले को राज्य मेला का दर्जा मिलने के बाद अब इसका पूरा खर्च राज्य सरकार उठाएगी।
रायबरेली में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट मंजूर
इसके लिए बजट में अलग से व्यवस्था की जाएगी। बता दें कि इससे पहले सीतापुर जिले के नैमिषारण्य का मां ललिता देवी मंदिर मेला व मीरजापुर जिले के विंध्याचल शक्ति पीठ के मेले तथा देवीपाटन के पाटेश्वरी शक्ति पीठ मेले को भी राज्य मेले का दर्जा दिया जा चुका है। सरकार के प्रवक्ता सिद्धार्थनाथ सिंह एवं श्रीकांत शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया है कि बैठक में यूपी राज्य सेप्टिक नीति प्रबंधन का प्रस्ताव पास हुआ, जिसके तहत सफाई कर्मियों की सुरक्षा से संबंधित सभी जरूरी कदम उठाए जाएंगे।
इन प्रस्तावों पर लगी सरकार की मुहर
पेयजल के लिए अमृत योजना के तहत 187.17 करोड़ की रायबरेली योजना फेज-तीन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। रायबरेली में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाने का भी प्रस्ताव पास हुआ है। साथ ही सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजों के शिक्षकों को 7वें वेतनमान को मंजूरी दे दी गई है। वाराणसी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में लाहौरी टोला में स्थित निर्मल मठ भवन की खरीद के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है।
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यूपी मात्स्यिकी नियमावली में बदलाव के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल गई है। इसके साथ ही खनन विभाग में समूह क और ख की नियमावली लागू करने को भी मंजूरी मिल गई है। महिला सशक्तिरण का संदेश देने वाली फिल्म ‘सांड़ की आंख’ को कैबिनेट ने टैक्स फ्री किया गया है। पुलिस के खाली पीतल खोखा की नीलामी खत्म कर दी गई है। अब इसकी जगह ई-ऑक्शन होगा।
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